International Women’s Day: शनिवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली सरकार को महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उसके चुनावी वादे की याद दिलाई. आतिशी ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, कहा- ‘आज दिल्ली की सब महिलायें अपने फ़ोन को ताक कर इंतज़ार कर रही हैं कि ₹2500 बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फ़ोन पर कब आयेगा.’
आतिशी ने बीजेपी सरकार को दिलाई महिला समृद्धि योजना की याद
दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी की हजारों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के किए गए एक प्रमुख चुनावी वादे के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही हैं.
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने कहा, “चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च तक सभी महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था. यह अभी तक नहीं मिला है.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर भर की महिलाएं बेसब्री से अपने फोन चेक कर रही हैं और वादा किए गए पैसे का इंतजार कर रही हैं.
दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई।
आज दिल्ली की सब महिलायें अपने फ़ोन को ताक कर इंतज़ार कर रही हैं कि ₹2500 बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फ़ोन पर कब आयेगा। pic.twitter.com/m7PYg5ciUn
— Atishi (@AtishiAAP) March 8, 2025
महिला समृद्धि योजना के तहत बीजेपी ने 8 मार्च को पैसा ट्रांसफर का किया था वादा
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र में महिला समृद्धि योजना एक प्रमुख वादा था. जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था. हालांकि, शनिवार तक, धन के कार्यान्वयन या वितरण के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट शनिवार को इस योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाई जा सकती है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि योजना के रोलआउट के बारे में आधिकारिक घोषणा दिन में बाद में एक कार्यक्रम में की जा सकती है.
कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट इस योजना को मंजूरी देने के लिए तैयार है और शुक्रवार देर रात तक पात्रता शर्तों सहित मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा था.
एक बार जब कैबिनेट इस योजना को मंजूरी दे देती है, तो इसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और एक गजट अधिसूचना जारी की जाएगी.